बिहार में ‘सम्राट युग‘ की शुरुआत के साथ ही अब कड़े फैसलों का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और सुरक्षा को लेकर एक ऐसा खाका खींचा है, जिसने भ्रष्ट अधिकारियों और शराब माफियाओं की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य तय किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में ₹5 लाख करोड़ का निवेश लाया जाएगा। वहीं, शराबबंदी को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर भी उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब उद्योग-धंधों का बोलबाला होगा। उन्होंने वित्तीय संकट की तमाम अटकलों को खारिज करते हुए घोषणा की है कि 20 नवंबर 2026 तक राज्य में ₹5 लाख करोड़ का भारी-भरकम निवेश लाया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री का विजन साफ है—बिहार के युवाओं को पलायन न करना पड़े और राज्य की अर्थव्यवस्था देश के अग्रणी राज्यों के बराबर खड़ी हो सके।
विपक्ष द्वारा शराबबंदी कानून पर उठाए जा रहे सवालों का मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस कानून की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और जिसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी, उस पर पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता। बिहार में शराबबंदी हर हाल में जारी रहेगी। साथ ही, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस‘ का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय अब सीधे भ्रष्टाचारियों की कुंडली खंगाल रहा है और हर एक-दो दिन में हो रही छापेमारी इसी सख्त नीति का हिस्सा है।
प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। अब ब्लॉक, अंचल और थानों के कामकाज की सीधी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) करेगा। सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी जिले के डीएम या एसपी ने लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरती, तो उन पर कड़ी कार्रवाई तय है। अगर थाना और ब्लॉक स्तर पर जनता के काम नहीं हुए, तो गाज सीधे बड़े अधिकारियों पर गिरेगी। ‘नियम के ऊपर कोई नहीं‘—यही सम्राट सरकार का नया मूलमंत्र है।
सम्राट चौधरी का यह रोडमैप बिहार के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। निवेश का महालक्ष्य और सुशासन की यह कड़ाई बिहार की छवि को कितना बदल पाएगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अधिकारियों के लिए अब ‘रिलैक्स मोड‘ खत्म हो चुका है।
