पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसा अध्याय लिखा गया है, जिसने पंद्रह साल के एकछत्र राज को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न केवल अपनी सत्ता खो चुकी हैं, बल्कि वे खुद अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गई हैं। ममता बनर्जी ने इस हार को ‘अनैतिक‘ बताते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर पंद्रह सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज ‘दीदी‘ का किला इस बार कैसे ढह गया? विश्लेषण के आधार पर वो कौन से पांच बड़े कारण थे, जो इस ऐतिहासिक हार की वजह बने?
महिला वोट बैंक
तृणमूल कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह वह महिला वोट बैंक माना जा रहा है, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल था। ‘लक्ष्मीर भंडार‘ और ‘कन्याश्री‘ जैसी योजनाओं की लोकप्रियता इस बार सुरक्षा के डर के आगे फीकी पड़ गई। आरजी कर आंदोलन ने बंगाल की महिलाओं में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा किया। इसका सीधा असर पानीहाटी जैसी सीटों पर दिखा, जहाँ आरजी कर पीड़िता की माँ ने बीजेपी के टिकट पर 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। महिलाओं का यह कहना कि ‘क्या अब हम सुरक्षित भी रह पाएंगे?’ टीएमसी के लिए सत्ता से बाहर होने का पहला बड़ा कारण बना।
‘SIR’ प्रक्रिया
हार की दूसरी और तकनीकी वजह बनी ‘SIR’ प्रक्रिया, जिसके तहत मतदाता सूची से 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। चुनाव आयोग द्वारा फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने का सीधा नुकसान टीएमसी को हुआ। बीजेपी लगातार यह दावा करती रही थी कि टीएमसी इन्हीं फर्जी वोटों के दम पर बढ़त हासिल करती थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये 4.3 प्रतिशत वोट सूची से बाहर नहीं होते, तो परिणाम शायद इतने चौंकाने वाले नहीं होते।
भ्रष्टाचार और ‘सिंडिकेट संस्कृति‘
तीसरी प्रमुख वजह रही भ्रष्टाचार और ‘सिंडिकेट संस्कृति‘। रोजमर्रा की जिंदगी में ‘कट-मनी‘ के आरोपों और प्रशासनिक विफलताओं ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। विश्लेषकों के अनुसार, टीएमसी ने जिस सिंडिकेट संस्कृति को जीवन का हिस्सा बना दिया था, उसके खिलाफ जनता ने इस बार चुपचाप मतदान किया। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बनाकर इन आरोपों को दबाने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा पार्टी की साख पर भारी पड़ा।
हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण
चौथा कारण बना हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण। शुभेंदु अधिकारी की जीत ने साबित कर दिया कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में हिंदू मतदाता एकजुट होकर बीजेपी की ओर चले गए। यहाँ तक कि टीएमसी के हिंदू वोटर्स ने भी बीजेपी का रुख किया। दूसरी ओर, मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी की बढ़त ने यह संकेत दिया कि टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक अब बंटा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे ‘हिंदुत्व और बंगाल की जीत‘ करार दिया।
निर्वाचन आयोग का नियंत्रण और केंद्रीय बलों की तैनाती
पांचवां और अंतिम कारण रहा निर्वाचन आयोग का कड़ा नियंत्रण और केंद्रीय बलों की तैनाती। इस बार राज्यभर में अभूतपूर्व रूप से 2 लाख 40 हजार से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी कारें चेक की गई और काउंटिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इसी कड़ी सुरक्षा की वजह से मतदाता बिना किसी डर या सत्ता पक्ष के दबाव के मतदान कर सके, जिससे टीएमसी को मिलने वाले पारंपरिक ‘सत्ता लाभ‘ पर रोक लग गई।
ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए ये नतीजे एक बड़ा सबक हैं। भ्रष्टाचार, सुरक्षा और चुनावी निष्पक्षता की मांग ने ‘दीदी‘ के अपराजेय होने के मिथक को ध्वस्त कर दिया है। पंद्रह साल की सत्ता के बाद बंगाल अब एक नए राजनीतिक सफर की ओर बढ़ रहा है।
