बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से सबक लेते हुए राज्य के सभी शेल्टर होम की जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो राज्य के सभी बाल संरक्षण गृह (चाइल्ड शेल्टर होम) और नारी संरक्षण गृह (वूमेन शेल्टर होम) की जांच करें.
उन्होंने इन सभी शेल्टर होम में जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का भी निर्देश दिया.
Bihar CM Nitish Kumar directs all district magistrates to inspect child shelter homes and women shelter homes in the state. He also ordered that adequate security arrangements should be made at the shelter homes. (File pic) pic.twitter.com/k87EglmxST
— ANI (@ANI) August 6, 2018
बता दें कि इस साल के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका सुधार गृह (शेल्टर होम) में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था.
मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है. पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी. पीड़ित लड़कियों ने बताया कि जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को निर्वस्र (बिना कपड़ों) पाती थीं.
इस घटना के सामने आने के बाद नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई है.
मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके अलावा शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया गया है.
28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी. इस हाई प्रोफाइल केस में कई आरोपी जेल में हैं.
