बिज़नेस: नौकरीपेशा लोगों और करोड़ों पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद काम की और बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने नियमों को सरल बनाते हुए पिछले कुछ महीनों में कई अहम बदलाव किए हैं। अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। विड्रॉल सीमा बढ़ाने, 2 महीने में आंशिक निकासी, रिटायरमेंट के बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) और ₹5 लाख तक के क्लेम के तेज निपटान जैसे कुल 8 बड़े बदलाव चर्चा में हैं।
पहला बड़ा बदलाव निकासी की सीमा से जुड़ा है। 55 साल से कम उम्र के पात्र पीएफ सदस्य अब अपने जमा बैलेंस का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं, जो पहले 75 प्रतिशत तक सीमित था। इस नए नियम के तहत खाते में कम से कम 10 प्रतिशत राशि रखना अनिवार्य रहेगा।
दूसरा अहम बदलाव न्यूनतम सदस्यता अवधि को लेकर है। कुछ विशेष आंशिक निकासी के लिए जरूरी अवधि को 12 महीने से घटाकर महज 2 महीने कर दिया गया है। नौकरी छूटने या अचानक आने वाले आर्थिक दबाव में यह कदम बड़ी राहत दे सकता है। साथ ही इलाज, शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने, बनाने, मरम्मत या होम लोन चुकाने जैसी आवास जरूरतों के लिए भी आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।
रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम निकालने के बजाय अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) जैसा विकल्प भी सामने आया है। इसके जरिए रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित आय मिल सकती है, जबकि बची हुई रकम ईपीएफओ में निवेशित रहकर ब्याज कमाती रहती है।
वहीं अनिवार्य योगदान की बात करें, तो अपडेट किए गए प्रावधान के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से ₹1,800-₹1,800 का अनिवार्य योगदान तय किया गया है, जबकि अधिकतम पर 12 प्रतिशत योगदान का नियम जारी है—जिसे चाहें तो बढ़ाया भी जा सकता है।
क्लेम सेटलमेंट को तेज करने के लिए CITES सिस्टम के जरिए ₹5 लाख तक के पात्र क्लेम को लगभग तीन दिनों में प्रोसेस किया जाता है, बशर्ते KYC, सर्विस हिस्ट्री और दस्तावेज सही हों।
पेंशन के मोर्चे पर भी बड़ी हलचल है। ईपीएस (EPS) के लिए अनिवार्य पेंशन कटौती की सैलरी सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का बदलाव चर्चा में है, ताकि ज्यादा लोगों को रिटायरमेंट में नियमित आय का लाभ मिल सके। इसके अलावा सितंबर 2014 से लागू EPS-95 की ₹1,000 मासिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर भी अटकलें और चर्चाएं तेज हैं—हालांकि अभी तक सरकार या EPFO की ओर से किसी आधिकारिक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है।
नियम जितने आसान होंगे, उनका फायदा उतना ही तेजी से मिलेगा, लेकिन इसके लिए खाताधारक का KYC और रिकॉर्ड अपडेट रहना बेहद जरूरी है। किसी भी निकासी या रिटायरमेंट विकल्प को चुनने से पहले अपनी दीर्घकालिक जरूरत और टैक्स/ब्याज के असर को समझना बुद्धिमानी है।

