पटना: बिहार की सियासत और विकास की रूपरेखा तय करने वाला ‘बजट सत्र‘ अब बेहद करीब है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। 19 बैठकों वाले इस सत्र में नीतीश सरकार साल 2026-27 का अपना सालाना बजट पेश करेगी।
बिहार संसदीय कार्य विभाग ने बजट सत्र का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। 2 फरवरी को सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसी दिन नीतीश सरकार राज्य की ‘आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट‘ भी पेश करेगी, जिससे पता चलेगा कि बिहार की विकास दर और राजस्व की स्थिति पिछले एक साल में कैसी रही है।
बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा 3 फरवरी, जब सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का सालाना बजट प्रस्तुत करेगी। इस बजट से बिहार के युवाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा, 9 फरवरी को चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) का तीसरा अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जाएगा।
कुल 26 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। बजट और अनुपूरक मांगों के अलावा, 23 फरवरी से विनियोग विधेयक और कई महत्वपूर्ण राजकीय विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के अंतिम चरण में गैर-सरकारी सदस्यों के कामकाज को प्राथमिकता दी जाएगी। विपक्ष ने भी बेरोजगारी, अपराध और विशेष राज्य के दर्जे जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है।
नीतीश सरकार के लिए यह बजट सत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि 2026 के चुनावी समीकरणों को साधने का एक बड़ा जरिया भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि 3 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे से बिहार की जनता के लिए क्या-क्या निकलता है।
